उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य

उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य पूरे भारत में स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना है जो कि मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन वितरित करके पूरा किया जा सकता है। योजना के लागू करने का एक उद्देशय यह भी है कि इससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा और महिलाओं के स्वास्थ्य कि भी सुरक्षा कि जा सकती है।
वर्तमान में उपयोग में आने वाले अशुद्ध जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करना और शुद्ध ईंधन के उपयोग को बढाकर प्रदुषण में कमी लाना भी योजना के प्रमुख लक्ष्यों में से एक है।
जो बीमारियाँ खाना बनाने के लिए उपयोग में आने वाले अशुद्ध जीवाश्म ईंधन के जलने से होती हैं, उज्ज्वला योजना के लागू होने के बाद उनमें भी कमी आने की सम्भावना है। इस प्रकार यह योजना महिलाओं और बच्चों को स्वस्थ रखने में भी सहायक सिद्ध होगी।
प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना के लिए कैसे आवेदन करें
योजना के लिए आवेदन करना बहुत ही आसान है। जो भी इच्छुक उम्मीदवार योजना का लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें उज्ज्वला योजना का आवेदन पत्र भरकर अपने नजदीकी LPG वितरण केंद्र में जमा कराना है।
उज्ज्वला योजना का आवेदन पत्र LPG वितरण केंद्र से मुफ्त में प्राप्त किया जा सकता है अथवा ऑनलाइन भी डाउनलोड किया जा सकता है। 2 पन्ने के आवेदन पत्र में मांगी गयी सभी जानकारी जैसे कि नाम, पता, आधार कार्ड नंबर, जन धन / बैंक खाता संख्या इत्यादि भरना आवश्यक है।
आवेदन पत्र के अंदर ही आवेदक यह चयन कर सकता ही कि उसे 14.2 किलो वाला गैस सिलिंडर चाहिए या फिर 5 किलो वाला।
प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना के लिए आवेदन पत्र
उज्ज्वला योजना के लिए आवेदन करने के लिए निर्धारित आवेदन पत्र अपने नजदीकी एलपीजी वितरण केंद्र से मुफ्त में प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन पत्र ऑनलाइन भी डाउनलोड किया जा सकता है उसके बाद प्रिंट लेकर भरा जा सकता है।
आवेदन पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओँ में उपलब्ध है।
योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची
योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजों की प्रतिलिपि आवेदन पत्र के साथ ही जमा करानी होगी। जरूरी दस्तावेजों की सूची इस प्रकार है।
पंचायत अधिकारी या नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा अधिकृत BPL प्रमाणपत्र
BPL राशन कार्ड
एक फोटो ID जैसे की आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र
एक पासपोर्ट साइज फोटो
ड्राइविंग लाइसेंस
लीज करार
टेलीफोन, बिजली या पानी का बिल
पासपोर्ट की प्रति
राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित स्व-घोषणा पत्र
राशन कार्ड
फ्लैट आवंटन / कब्ज़ा पत्र
आवास पंजीकरण दस्तावेज
LIC पालिसी
बैंक / क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट
उपर दिए गए सभी दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने की जरूरत नहीं है। इस बारे में सटीक जानकारी के लिए अपने नजदीकी LPG वितरण केंद्र से ही संपर्क करें।
उज्ज्वला योजना के लिए पात्रता
प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना के लिए इच्छुक लोगों का योजना के लिए पात्र होना अति आवश्यक है। जो भी आवेदक पात्र नहीं पाये गए उन्हें गैस कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। पात्रता के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं।
आवेदक द्वारा दी गयी सभी जानकारी को SECC – 2011 डेटा के साथ मिलाया जाएगा तथा उसके पश्चात ही यह निर्णय लिया जाएगा की आवेदक योजना का पात्र है या नहीं
आवेदक की उम्र 18 साल या इससे अधिक होनी चाहिए
आवेदक BPL परिवार से सम्बन्ध रखने वाली महिला ही होनी चाहिए, पुरुष इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते.
आवेदक के घर में किसी के नाम से पहले से ही कोई भी LPG कनेक्शन नहीं होना चाहिए
आवेदक के पास BPL प्रमाण पत्र अथवा BPL राशन कार्ड का होना आवश्यक है
आवेदक द्वारा आवेदन फॉर्म में दी गयी सभी जानकारी ठीक होनी चाहिए
योजना के लिए पात्र BPL परिवारों की सूची राज्य सरकार और केंद्र शाषित प्रदेशों की मदद से तैयार की जायेगी। तेल व्यापार कम्पनियां इस योजना के लिए आवेदन करने वाले सभी ग्रामीण आवेदकों की जानकारी को SECC-2011 के डेटाबेस के साथ मैच कराएंगी और उसके बाद ही गैस कनेक्शन उपलब्ध कराएंगी।
योजना का बजट और वित्त पोषण
शुरुआत में भारत सरकार ने योजना के कार्यान्वयन के लिए कुल 8000 करोड़ रूपए का बजट बनाया था जो कि 3 साल के लिए था। लेकिन अब इस बजट को बढाकर 12800 करोड़ रूपये कर दिया गया है और 3 करोड़ नए लाभार्थी भी योजना के तहत शामिल कर लिए गए हैं।
योजना का वित्त पोषण अथवा योजना पर खर्च होने वाला पैसा LPG सब्सिडी में बचाए गए पैसे से होगा। भारत सरकार द्वारा जनवरी 2015 में शुरू किये गए “Give-it-Up” अभियान के अंतर्गत अब तक लगभग 1.13 करोड़ लोगों ने LPG सब्सिडी छोड़ दी है और वो लोग बाजार मूल्य पर LPG सिलिंडर खरीद रहे हैं। चलाये गए अभियान से अभी तक हज़ारों करोड़ रुपये कि बचत हो चुकी है जिसे उज्ज्वला योजना के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।
वित्तीय सहायता
योजना के अंतर्गत भारत सरकार प्रत्येक पात्र BPL परिवार को 1600 रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी जो की गैस कनेक्शन खरीदने के लिए होगी।
भारत सरकार BPL परिवारों को स्टोव खरीदने और पहली बार सिलिंडर भरवाने के लिए आने वाले खर्च को अदा करने के लिए किस्तों की सुविधा भी प्रदान करेगी।
योजना का कार्यान्वयन
योजना का कार्यान्वयन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन किया जाएगा। इतिहास में पेट्रोलियम मंत्रालय की इस तरह की ये पहली योजना है जिससे करोड़ों गरीब परिवारों की महिलाओं को लाभ होगा। मूल स्तर पर योजना का कार्यान्वन तेल व्यापार कम्पनियों द्वारा किया जाएगा।
योजना वित्त वर्ष 2016-17 से लेकर 2019-20 तक 4 वर्ष के लिए चलायी जायेगी। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रह रहे परिवार जो की गरीबी रेखा से नीचे हैं उन्हें मुफ्त में LPG गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा।